ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਥੀਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੋਲੀਥੀਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਰੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੰਕੜੇ ਗਲਤ ਹਨ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਮੋਹਾਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਕੀਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਲੀਥੀਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਐਕਟ ਅਤੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਧੱਜੀਆਂ
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਂ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ, ਸੁਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜ, ਖਮਾਣੋਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 20 ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
