Homelatest NewsPunjab Government ਭਰੇਗੀ 17,000 ਅਸਾਮੀਆਂ , ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੌਖੀ,...
Punjab Government ਭਰੇਗੀ 17,000 ਅਸਾਮੀਆਂ , ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੌਖੀ, ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਈ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 17,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਿਵਆਂਗ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 1,000 ਜੋੜੇ ਬੱਚੇ ਗੋਦ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਸੌਖੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਾਅਲੀ ਜਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 61 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
-
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ₹8,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹10,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਔਰਤ ਪੀੜਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
-
ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ, 51,000 ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 1,030 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦੋ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
-
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ 50,000 ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2011 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 6 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
-
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ 23,62,579 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1,500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਅਲੀ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾ ਕੇ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
-
ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 2,042 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਵਰਕਿੰਗ ਵੂਮੈਨ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਹਨ।
-
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਸਟਲਸ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਰੈਚ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ।
