ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 20.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ‘ਤੇ) ਦੀਆਂ 27 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ 27 ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਕੀ ਹੈ
4 ਸਤੰਬਰ: ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 6 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 5.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
8 ਸਤੰਬਰ: ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 4.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 4 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
11 ਸਤੰਬਰ: ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀਆਂ 1.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 4 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 8 ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਿਕਵਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ, 67 ਲੰਬਿਤ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ।
