ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 79(2)(a) ‘ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ‘ਚ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਚਾਰ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ‘ਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਬੋਰਡ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਬੀਬੀਐਬੀ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਬੋਰਡ ‘ਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਜਵਾਨ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚਰਚਾ ‘ਚ ਬੀਬੀਐਮਬੀ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਬੀਐਬੀ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਓਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੋ ਡੈਮਾਂ, ਭਾਖੜਾ ਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਖੜਾ, ਨੰਗਲ ਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਸ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿਯੰਤਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ
ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 79(2)(a) ‘ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ‘ਚ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਚਾਰ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੀ ਦੋ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
