ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਜਲਾ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਗੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਜੋ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਸੰਭਾਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੈ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਜਲਾ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਔਜਲਾ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਬੈਰਕ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਔਜਲਾ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਔਜਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਧੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਔਜਲਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 20 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਨਐਸਏ) ਤਹਿਤ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਜਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 9 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਨਐਸਏ ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
