ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਵਾਂ Standard Operating Procedure (SOP) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ‘ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਹੁਣ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਗਾਰਜੀਅਨ (ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ SOP ਜਾਰੀ
ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਵਾਂ Standard Operating Procedure (SOP) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ‘ਚ ਕਾਨੂਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਫੰਡਿਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆ ਦੀ ਐਸਐਸਪੀ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 60 ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚਾਕਰ ਚਾਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਐਸਐਚਓ ਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਘੇਰਾ ਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਘੇਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਨਾਲ ਛੁਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਹਾਈ-ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤੇ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਤੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਏਆਈ ਟੂਲਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਬਿਟਕੁਆਇਨ ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫੰਡਿਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਨੂੰ 60 ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਚਾਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਨਸਕਿ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਟੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿੱਧਾ ਐਸਐਸਪੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
