ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਛੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਛੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਸੀਡੀਸੀ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 94 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 2000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 2025-26 ਤੋਂ 2028-29 ਤੱਕ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਯੋਜਨਾ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਹਾਇਤਾ’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 6520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਆਉਟਲੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੈਬ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਫੂਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬ ਅਤੇ ਇਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਟਾਰਸੀ ਤੋਂ ਨਾਗਪੁਰ ਤੱਕ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤ 5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 11 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਟਾਰਸੀ ਤੋਂ ਨਾਗਪੁਰ ਤੱਕ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ?
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ (PMKSY) ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 1920 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 6520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਬਜਟ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸਕੀਮ- PMKSY ਦੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਐਂਡ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ (ICCVAI) ਅਤੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸਕੀਮ- ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ (FSQAI) ਦੇ ਤਹਿਤ 50 ਮਲਟੀ-ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫੂਡ ਇਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸਕੀਮ- ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ (FSQAI) ਦੇ ਤਹਿਤ 100 NABL ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੂਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ (FTL) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, PMKSY ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 920 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਮਲਟੀਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 574 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
