ਡਾ: ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 50 ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਡਾ: ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਉਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਸਤਾ ਚੁਣਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ www.jalandhar.nic.in ਅਤੇ www.emigrate.gov.in ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 95306-41790 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
