ਉਨਾਓ ਰੇਪ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਂਗਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ
ਉਨਾਓ ਰੇਪ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੇਂਗਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਂਗਰ ਰੇਪ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਿਹਾ ਸੇਂਗਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੇਂਗਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੇਂਗਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ, ਅਸੀਂ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਆਮ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਉਸਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਖੋਹਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ?
- ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਐਸਜੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਪੀੜਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਸਿਰਫ 15 ਸਾਲ ਅਤੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਭਿਆਨਕ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 376 ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪੋਕਸੋ) ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਪੋਕਸੋ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੀੜਤ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ।
- ਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 376 ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਉਸਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਧਾਰਾ 375 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ 20 ਸਾਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ 376(2)(i) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੀੜਤ ਨਾਬਾਲਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਧਾਰਾ 376i ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
- ਐਸਜੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੇਂਗਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਏਆਰ ਅੰਤੁਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ, ਉਸਨੂੰ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਕੇ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨਾਓ ਰੇਪ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੇਂਗਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ, ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਯੋਗਿਤਾ ਭਯਾਨਾ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਂਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੱਤ ਸਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੇਂਗਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2019 ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੋਸ਼ੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ਸ਼ੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੰਗੀ ਹੈ।”
