ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਹਿੰਡਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਲਿਮਟਿਡ-DIAL ਨੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਹਿੰਡਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਅਥਾਰਟੀ (AAI) ਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਹਿੰਡਨ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ DIAL ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ AAI ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central government) ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (Indian Airports by Ministry of Civil Aviation) ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਏਏਆਈ) ਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੰਡਨ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਲਿਮਟਿਡ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਜੇਵਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ (Delhi’s Indira Gandhi International Airport) ਤੋਂ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੰਡਨ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਪਾਰਕ ਸੰਚਾਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ IGI ਏਅਰਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬਲਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਨਮਾਨੀ, ਗਲਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ
– ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਡਨ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਏਅਰਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 1997 ਦੀ ਨੀਤੀ, ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਨੀਤੀ ਸਮੇਤ ਸਥਾਪਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
– ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਣਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ।
– ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ AAI, DIAL ਵਿੱਚ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ, ਹਿੰਡਨ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
– ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਹਿੰਡਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਫੈਸਲੇ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
– DIAL ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ DIAL ਨੇ IGI ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ DIAL?
DIAL GMR-ਅਗਵਾਈ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਉੱਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ (IGIA) ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। GMR-ਅਗਵਾਈ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ DIAL, AAI ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ।
