ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਆਂਇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਰੇਡ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 10 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਗਿੱਲ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ- ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਛਾਪੇਮਾਰੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੁਝ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ 2012 ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।” ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ।
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਰੜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
