1317 ਫਾਇਰਮੈਨ, ਫਾਇਰ ਡਰਾਈਵਰ, ਫਾਇਰ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਰਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਰਤੀ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1317 ਫਾਇਰਮੈਨ, ਫਾਇਰ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਕੁਝ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਸ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀ ਭਰਤੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਟ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
