ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ 30 ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 12979 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 6566.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਂਡ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦੇ ਲਈ ਅਣਉਚਿਤ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਘਰਾਨਾ ਕਿਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਰਬੀਆਈ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
