ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹਾ ਠੋਸ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਔਲਾਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਯੁੱਗ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਥਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਤੋਂ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣੇਗਾ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਭਿਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਕਹੋ’ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 27 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਹਰ ਪੰਦਰਵੇਂ ਦਿਨ 35 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਲਾਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾਂਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੇ ਹਨ। 3,658 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। 6,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਦੇ ਵੀ ਠੰਢਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ 78 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸਨ। 9,600 ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 90% ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਵਰਗਾ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 50% ਬੱਚੇ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 20% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਸੋਚ
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੋਚ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੋਚ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਤੱਕ 23,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, 1,000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
