ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸੋਈ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਲਵੈਂਟ ਐਕਸਟਰੈਕਟਰਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੁਕਿੰਗ ਆਇਲ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਰ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ
ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋਲਵੈਂਟ ਐਕਸਟਰੈਕਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੈ ਝੁਨਝੁਨਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੋਇਆਬੀਨ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪਾਮ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਐੱਮਆਰਪੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਧਰ।’ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਘੱਟ ਹੈ।
ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਰੀ ਵਧਾ ਜਾਂ ਕਮੀ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਡਾਨੀ ਵਿਲਮਰ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅੰਗਸ਼ੂ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕੁਕਿੰਗ ਆਇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਹਨ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ MRP ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸੋਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।
3-4% ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਸੰਭਵ
ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਆਇਲ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਕੰਪਨੀ ਸਨਵਿਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸੰਦੀਪ ਬਜੋਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਦਸੰਬਰ ‘ਚ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਸਿਰਫ 3-4 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
