ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕਤਸਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ‘ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਬਾਲਾਸਰ ਫਾਰਮ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਕਰਨਗੇ। ਸੀ.ਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਹੁਣ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਤਰੀਕ (ਸੁਣਵਾਈ) ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੁਖ ਵਿਲਾਸ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਬੁਲਾਈ ਸੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਬਹਿਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਬਾਲਾਸਰ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਹਿਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਓਧਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਨੋਟਿਸ ‘ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1955 ‘ਚ ਬਣੀ ਨਹਿਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਨ ਨੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ CM ਮਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
