ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ WiFi ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਲਈ 29 ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ 18,897 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023-24 ਲਈ ਸੇਫਟੀ ਸਕਿਉਰਟੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਤਹਿਤ 15,327 ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ 3570 ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 377.94 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਹਾਈਟੈਕ ਹਨ।
ਕੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਖਰਚਾ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਕ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਖਰਚੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 29 ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਅ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
