ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ‘ਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: NO Dues ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਮ੍ਹਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ NO Dues ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ NO Dues ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਜਦੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਂ
NO Dues ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 13 ਪੰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 4 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ 13937 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ 19110 ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਹਨ ਅਤੇ 1,33,97,932 ਵੋਟਰ ਹਨ।

ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਚ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। SC BC ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਖਰਚ ਦੀ ਹੱਦ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੰਚ ਦੀ ਖਰਚ ਦੀ ਹੱਦ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।