ਓਵੈਸੀ ਤੋਂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਤੱਕ ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਅਜਮੇਰ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਥੁਰਾ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਦਰਗਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਅਦਾਲਤ
ਅਜਮੇਰ ਦੀ ਇਕ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜਮੇਰ ਵਿਚ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਖਵਾਜਾ ਮੋਇਨੂਦੀਨ ਹਸਨ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿਚ ਸੰਕਟ ਮੋਚਕ ਮਹਾਦੇਵ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 20 ਦਸੰਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਸਰਿਤਾ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸ਼ਸ਼ੀ ਰੰਜਨ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਜਮੇਰ ਦਰਗਾਹ ‘ਤੇ ਚਾਦਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।
ਸਰਵੇ ‘ਚ ਕੀ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਮੇਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ
ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ
ਦਰਅਸਲ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ) ਐਕਟ 1991 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ 15 ਅਗਸਤ, 1947 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਬੰਧ) ਐਕਟ, 1991 ਕਿਸੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। .
ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਵਧੇਗਾ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਭਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ।
ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕਪਤ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਜਮੇਰ ਦਰਗਾਹ ‘ਚ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ… ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ? ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ !’
ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 1991 ਦੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇਗਾ।
