ਅੱਜ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੱਕ ਕਈ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਠੋਸ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੰਮ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਦੁੱਧ, ਪਨੀਰ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਮਸਾਲੇ, ਮਠਿਆਈਆਂ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ, ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲਾਵਟ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪਾਈ ਗਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਸਾਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਛਾਣ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਪਨੀਰ ਦੇ 2340 ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। 5300 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਨੀਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 4200 ਕਿਲੋ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2559 ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 700 ਘਟੀਆ ਪਾਏ ਗਏ, ਅਤੇ 4000 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਮਸਾਲੇ, ਮਠਿਆਈਆਂ, ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਆਨ ਵ੍ਹੀਲਜ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਬ ਯੂਨਿਟ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖਰੜ ਦੀ ਸਟੇਟ ਫੂਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਵੈਟਰਨਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ। 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ, 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ‘ਈਟ ਰਾਈਟ ਇੰਡੀਆ’ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਟ੍ਰੀਟ ਫੂਡ ਹੱਬ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਕੈਂਪਸ – ਇਹ ਸਭ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਹੈ।
