ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਬਿੱਲ ਅੱਜ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਨਕਲ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਨਕਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਬਿੱਲ 2024 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਨਕਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
UPSC, SSC, ਰੇਲਵੇ, ਬੈਂਕਿੰਗ, NEET, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਕਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
