ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟਰੇਅ ਐਨੀਮਲ ਕੰਟਰੋਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋ-ਰਿਲੀਜ਼ ਜ਼ੋਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਈਵੇਅ ਤੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਾਸਕ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੇ ਰੈਪਿਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਗੀਆ ਤੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2025 ‘ਚ, 335,000 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2026 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਤੱਕ 137,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਨਸਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 19 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਕਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਹਿਲ-ਪਹਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮ ਸਕਣ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਗਿਣਤੀ ਯੋਗ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਬਣਾ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
