ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਦਾਇਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪਿਛਲਾ ਹੁਕਮ (2025 ‘ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ) ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਰੇਬੀਜ਼ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਪਿਛਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਮੌਜੂਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ 2025 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ‘ਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
SC ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ‘ਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ‘ਚ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ‘ਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ, ਨਸਬੰਦੀ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਨਵੰਬਰ 2025 ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਹਸਪਤਾਲ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਬੱਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਰਗੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਫੜੇ ਗਏ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਵਾਪਸ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਰੇਬੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ।
