ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਗਨਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਫੋਟੋ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਕੰਗਨਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਕੀਲ ਦੀ ਪੋਸਟ ਰੀਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ, ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਠਿੰਡਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ
ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਸਿੰਘ ਦਹੀਆ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਾਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੀਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਝੂਠੇ ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ (ਧਾਰਾ 499) ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
499 ਦੀ ਧਾਰਾ ਕੀ ਹੈ ?
ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (IPC) ਦੀ ਧਾਰਾ 499 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸ਼ਬਦ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਹੈ। IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 500 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਹ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਹੈ।
