ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਲਗ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਾਲਗ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਵੀ ਮੰਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਧੀ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ/ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੇਸ ਇੱਕ ਆਮ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਸੀ।
ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਾਲਗ ਧੀ ਅਣਵਿਆਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਵੀ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ।
ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਕੀ ਬਦਲਿਆ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੇਸ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਐਕਟ, 1984 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਣਵਿਆਹੀ ਬਾਲਗ ਧੀ ਵੀ ਧਾਰਾ 125 ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਜੇਕਰ ਅਣਵਿਆਹੀ ਬਾਲਗ ਧੀ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ, ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
