ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ, ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇਜ਼

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਜੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਭਲਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਅੰਦਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਬਾਲਿਗ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਮਰਥ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਨਤਾ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ ਸੁਝਾਅ

ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਸਨ।