ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਭੋਲਾ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਨੂੰ 2013 ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭੋਲਾ ਵਿਰੁਧ ਤਿੰਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ
ਭੋਲਾ ਵਿਰੁਧ ਤਿੰਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸਾਢੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭੋਲਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹਜਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਰੱਗਜ਼ ਧੰਦਾ ਹੋਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਈਰੈਕਟਰੇਟ ਨੇ PMLA ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੋਲਾ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਪੂਰੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਸਜਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੋਲਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਲਾ ਨੇ ਸਜਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਰਜੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭੋਲਾ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਜਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸਜਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਬੈਂਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਅਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭੋਲਾ ਦੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਜਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲਾਂ ਤੇ ਅਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਕੇਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੋਲਾ ਨੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਧੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ।
