ਫਿਲਹਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆਈਏਐਸ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਈਏਐਸ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨੌਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁੱਲ 11 ਆਈਏਐਸ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ?
ਇਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੰਦ ਜੈਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਜੇ ਜੱਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।
ਮਾਹਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਰ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 11 ਆਈਏਐਸ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ‘ਤੇ ਯੂਟੀ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ‘ਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 3 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ 20 ਆਈਏਐਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣੀਆਂ ਹਨ।
