ਕਲੀਨ ਐਂਡ ਗਰੀਨ ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 66 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਤਹਿਤ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 66 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ 264 ਮੈਗਾਵਾਟ ਗਰੀਨ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲੀਨ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਨ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਬੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 28 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਵੀਪੀ ਸੋਲਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੀਪੀ ਸੋਲਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 264 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 66 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ 66 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਚਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀ ਵੀਪੀ ਸੋਲਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 400 ਐਮਯੂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ 1056 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ 38 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 176 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ। 1056 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰੀ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।
