ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਮੇਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬਿਭੂ ਦੱਤਾ ਗੁਰੂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 376 ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪੋਕਸੋ) ਐਕਟ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਪਰਾਧ (ਨੇਕਰੋਫਿਲਿਆ) ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। “ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ” ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਨਿਤਿਨ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਨੀਲ ਕੰਠ ਨਾਗੇਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ। ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਾਥੀ, ਨਾਗੇਸ਼ ‘ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ।
ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਈ ਯਾਦਵ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਕਰੋਫਿਲੀਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀੜਤ ਪੱਖ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਵਹਾਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਕਰਤਾ ਲਈ ਵਿਦਵਾਨ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪੀਲਕਰਤਾ (ਦੋਸ਼ੀ)’ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ”, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
