ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ : SC
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹੀ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੀ ਹੈ। ਰਵੱਈਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ
ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ, ਅਹਸਾਨੁਦੀਨ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਤੇ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (CAQM) ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਜ਼ਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਧਨ : SC
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
