ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀਐਨਬੀ ‘ਤੇ ਮੁਦਰਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (ਪੀਐਨਬੀ) ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। PNB ‘ਤੇ 1.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ?
ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ PNB ਨੇ ‘ਨੋ ਯੂਅਰ ਕਸਟਮਰ’ (ਕੇਵਾਈਸੀ) ਅਤੇ ‘ਲੋਨ ਐਂਡ ਐਡਵਾਂਸ’ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ‘ਤੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪੀਐਨਬੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
RBI ਨੇ PNB ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। PNB ਨੇ RBI ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਰ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਆਰਬੀਆਈ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ/ਰਿਫੰਡ/ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਰਕਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, PNB ਕੁਝ ਖਾਤਾ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀਐਨਬੀ ‘ਤੇ ਮੁਦਰਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। PNB ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ 3 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਨੁਪਾਲਨ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
