ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕਮੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਔਸਤ AQI ‘ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰੀਬ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ (2025) ‘ਚ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 484 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (2024) ‘ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 1581 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।
ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ, ਹਾਟਸਪਾਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕ ਇਸ ਸਾਲ ਕੰਮ ਆਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਟਸਪਾਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ।
AQI ‘ਚ ਸੁਧਾਰ
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕਮੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਔਸਤ AQI ‘ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਅਕਤੂਬਰ 2024 ‘ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਔਸਤਨ AQI 133, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ 121, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦਾ 154, ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ 125, ਜਲੰਧਰ ਦਾ 118, ਖੰਨਾ ਦਾ 116 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਅਕਤੂਬਰ 2025 ‘ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਔਸਤਨ AQI 96, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ 111, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦਾ 130, ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ 92, ਜਲੰਧਰ ਦਾ 110 ਤੇ ਖੰਨਾ ਦਾ 105 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਰੋਪੜ, ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਆਯੋਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਜੀਰੋ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਆਏ ਸਨ ਸਾਹਮਣੇ?
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੁੱਲ 36,663 ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ‘ਚ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ 10,909 ਹੋ ਗਏ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 2025 ‘ਚ ਪੂਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਾਮਲੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
