ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੈਸਾ 7000 ਫਰਮਾਂ ਦੀ IGST ਰਿਵਰਸਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਕੁੱਲ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਫਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। IGST ਰਿਵਰਸਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਲਗਭਗ 1,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸਨ। ਇਕੱਲੇ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 687.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ।
ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਪੈਸਾ
ਪਾਵਰਕਾਮ ਤੋਂ 129.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਨਾਭਾ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ 89.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ 83.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗੋਇੰਦਬਾਲ ਤੋਂ 44.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਨੂੰ 80.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਟ੍ਰਾਸਕੋ ਨੂੰ 40.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਫੋਰਟਿਸ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨੂੰ 24.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 14.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਹੈ।
‘ਮੋਦੀ’ ਹੱਥ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਆਰਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
