ਨਵੇਂ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਖੜਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਠਾਏ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੇਂ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਡੈਮ ‘ਤੇ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਤੱਥ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ। ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਕਦੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ CISF ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ
ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (CISF) ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ। ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀਆਂ 296 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 8 ਕਰੋੜ 59 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿਖੇ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸੰਚਾਰ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
