MSP ‘ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ‘ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 23 ਜੂਨ 2026 ਦੀ ਸ਼ਾਮ 5:25 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵੀ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ MSP ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਬਹਿਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ‘ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ ‘ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੈਫੇਡ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 23 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਆਈ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 93,505 ਕੁਇੰਟਲ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ‘ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਰਾਪੜੀਆ ਨੇ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ, ਕੁਝ ਕੱਚੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
