चंडीगढ़ में पंजाब सीएम आवास पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में शनिनार को एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक आयोजित की गई. इसमें राज्य के विकास, रोजगार और कानून-व्यवस्था को लेकर कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई गई. बैठक के बाद वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा और कैबिनेट मंत्री बरिंदर गोयल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन फैसलों की विस्तृत जानकारी सांझा की.
कैबिनेट बैठक में लिए गए मुख्य फैसले
नशों के खिलाफ सख्त एक्शन के लिए 35 नई विशेष अदालतों को मंजूरी – पंजाब में नशे के कारोबार पर पूरी तरह लगाम लगाने और एनडीपीएस (NDPS) मामलों के त्वरित निपटारे के लिए सरकार ने 35 नई विशेष अदालतें स्थापित करने की मंजूरी दी है.
इसके साथ ही 315 सहायक जिला अटॉर्नी (ADA) समेत कुल 385 पदों को स्वीकृत किया गया है. वित्त मंत्री ने बताया कि पहले की सरकारों में Conviction Rate 58-60% थी, वह अब आम आदमी पार्टी की सरकार में बढ़कर 92% से अधिक हो गई है, जो देश में सबसे ज़्यादा है. नई अदालतों से लंबित मामलों का निपटारा तेज़ी से होगा और दोषियों को जल्द सज़ा मिलेगी.
सड़क निर्माण के बजट में बढ़ोतरी, 1,333 करोड़ रुपये मंजूर
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जारी तनाव के कारण एलपीजी और बिटुमेन (तारकोल) की कीमतों में भारी उछाल आया था, जिससे राज्य में सड़क निर्माण के काम प्रभावित हो रहे थे. ठेकेदारों की मांग को देखते हुए सरकार ने सड़कों के निर्माण और चौड़ीकरण के बजट को 1,095 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,333.43 करोड़ रुपये कर दिया है. मुख्यमंत्री के 45,000 नई सड़कों के निर्माण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए यह फैसला लिया गया है ताकि विकास कार्य न रुकें.
भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड BBMB में 2,452 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू
भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (BBMB) में पंजाब के हिस्से के खाली पड़े पदों को भरने के लिए कैडर नियमों को अंतिम मंजूरी दे दी गई है. इसके तहत अब 2,452 पदों को भरने की आधिकारिक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिससे पंजाब के नौजवान लड़के-लड़कियों के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे.
डेरा बस्सी में लगेगा बायोगैस प्लांट – कचरे से बनेगी ग्रीन एनर्जी
पर्यावरण संरक्षण और गीले कचरे के निपटारे के लिए डेरा बस्सी के नजदीक समगौली गांव में कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) प्लांट लगाने की मंजूरी दी गई है. इसके लिए ‘एचपीसीएल (HPCL) रिन्यूएबल एंड ग्रीन एनर्जी लिमिटेड’ को 39 एकड़ जमीन आवंटित की गई है. इस प्लांट से इलाके में कचरे की समस्या खत्म होगी और पंजाब को बड़े स्तर पर ग्रीन एनर्जी मिलेगी.
पटवारियों की मांग पूरी: स्टेट कैडर से डिस्ट्रिक्ट कैडर में तब्दीली
राजस्व विभाग के पटवारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए कैबिनेट ने ग्रुप-सी के इन पदों को स्टेट कैडर की बजाय दोबारा डिस्ट्रिक्ट कैडर बनाने के प्रस्ताव को पास कर दिया है. वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि आज की कैबिनेट में लिए गए ये सभी फैसले पंजाब के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, पर्यावरण को बचाने, युवाओं को रोजगार देने और नशामुक्त पंजाब की मुहिम को आगे बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होंगे.
वहीं चंडीगढ़ में पंजाब कैबिनेट की बैठक के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आम आदमी पार्टी द्वारा जारी 40 उम्मीदवारों की पहली सूची में अपना और अन्य कैबिनेट मंत्रियों का नाम ना होने को लेकर सफाई दी है.
‘आप मेरी और अन्य मंत्रियों की चिंता ना करें’
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब वित्त मंत्री से पूछा कि आम आदमी पार्टी की 40 उम्मीदवारों की पहली सूची में मुख्यमंत्री भगवंत मान का नाम तो शामिल है, लेकिन आपका या किसी अन्य मौजूदा कैबिनेट मंत्री का नाम क्यों नहीं है? तो उन्होंने जवाब दिया कि आप मेरी और अन्य मंत्रियों की चिंता ना करें. सर्वे और फीडबैक के आधार पर चयन किया गया है.
चीमा ने बताया कि ये अभी पार्टी की पहली सूची है जो पूरी तरह जनता के बीच कराए गए सर्वे और ग्राउंड फीडबैक के आधार पर तय की गई है. जिन सीटों पर उम्मीदवारों का नाम पहले फाइनल हुआ, उन्हें जारी कर दिया गया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि मंत्रियों के नाम गायब होने का मतलब टिकट कटना नहीं है. आने वाली सूचियों में बाकी बचे विधानसभा क्षेत्रों और मंत्रियों के नामों की घोषणा की जाएगी. पार्टी सभी 117 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है.
चुनाव के समय पंजाब आकर राजनीति चमकाने की कोशिश
कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा पंजाब में कानून-व्यवस्था, ड्रग्स के मुद्दों और 4 नवंबर को संगरुर में की जा रही कांग्रेस की इंसाफ रैली को लेकर हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि कांग्रेस और उनके केंद्रीय नेता राहुल गांधी केवल चुनाव के समय पंजाब आकर राजनीति चमकाने की कोशिश करते हैं. राहुल गांधी पूरे साढ़े चार साल पंजाब से गायब रहे और अब चुनाव के वक्त इलेक्शन टूरिज्म के लिए आ रहे हैं.
आम आदमी पार्टी की सरकार ऐतिहासिक कदम
उन्होंने दोहराया कि पंजाब में नशों और अपराधियों के खिलाफ आम आदमी पार्टी की सरकार ऐतिहासिक कदम उठा रही है. कैबिनेट ने आज ही एनडीपीएस मामलों के निपटारे के लिए 35 नई अदालतें बनाने को मंजूरी दी है. चीमा ने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस और अकाली-बीजेपी के समय पंजाब में ड्रग तस्करों को सजा दिलाने की दर बेहद कम थी, जबकि आज आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान एनडीपीएस मामलों में सजा की दर 92% से अधिक हो चुकी है, जो पूरे देश में रिकॉर्ड है. ऐसे में विपक्ष का कोई भी आरोप या रैली जनता को गुमराह नही कर सकती.
