मामले की जानकारी देते हुए अशोक मित्तल ने बताया कि तुर्की और अजरबैजान पाकिस्तान के पक्ष में उतर आए हैं।
भले ही भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा हो चुकी है। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अभी भी जारी है। भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद में तुर्की और अज़रबैजान ने पाकिस्तान का पक्ष लिया। जिसके कारण भारत की जनता में काफी रोष है। जबकि, कल जालंधर की मकसूदा मंडी में फलों के थोक विक्रेताओं ने तुर्की के सेब खरीदने से इनकार कर दिया।
उनका कहना है कि जो भी देश भारत के खिलाफ खड़ा होगा, वह हमारा दुश्मन होगा। ऐसी परिस्थितियों में, बिचौलियों ने दुश्मन के साथ व्यापार करने से इनकार कर दिया है। अब लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के चेयरमैन और राज्यसभा सदस्य अशोक मित्तल ने भी बड़ा ऐलान किया है। मामले की जानकारी देते हुए अशोक मित्तल ने बताया कि तुर्की और अजरबैजान पाकिस्तान के पक्ष में उतर आए हैं। ऐसे में दोनों देशों के भारत के खिलाफ खड़े होने के कारण उनके विश्वविद्यालय ने दोनों देशों के साथ समझौता रद्द कर दिया।
6 समझौता ज्ञापन रद्द करने का निर्णय
अशोक मित्तल ने कहा कि 22 अप्रैल को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पहलगाम में 26 पर्यटकों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तानी आतंकियों के 9 ठिकानों पर मिसाइलें दागकर उन्हें नष्ट कर दिया। मामले की जानकारी देते हुए राज्यसभा सदस्य ने कहा कि तुर्की और अजरबैजान ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया है। लवली विश्वविद्यालय का इन दोनों देशों के साथ समझौता था और लवली विश्वविद्यालय शैक्षिक मुद्दों पर दोनों देशों के साथ मिलकर काम कर रहा था। लेकिन अब पाकिस्तान का समर्थन करने के बाद लवली ने 6 एमओयू समझौतों को रद्द करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि हमारा देश समझौते से पहले आता है।
देश शीर्ष पर – अशोक मित्तल
अशोक मित्तल ने कहा कि विश्वविद्यालय से ऊपर भी देश है। ऐसे में देश के साथ विश्वासघात करने वाले देशों के खिलाफ समझौते को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के साथ 6 समझौते हुए हैं और दोनों देशों के साथ हुए समझौतों के कारण बच्चे शिक्षा के लिए आ रहे हैं। इस दौरान शोध कार्य चलता रहा और शिक्षक आते-जाते रहे, लेकिन अब सभी समझौते रद्द कर दिए गए हैं। इस बीच उन्होंने अन्य विश्वविद्यालयों से अपील की है कि देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है, इसलिए यदि अन्य विश्वविद्यालयों के साथ कोई समझौता किया गया है तो उसे भी रद्द किया जाना चाहिए।
