ICC Champions Trophy 2025 की मेज़बानी पाकिस्तान को मिली थी
ICC Champions Trophy 2025 के आयोजन स्थल और शेड्यूल को लेकर स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं है। जबकि इस टूर्नामेंट की मेज़बानी पाकिस्तान को मिली थी, भारत सरकार की सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान यात्रा करने के लिए तैयार नहीं है।
भारत सरकार ने भारतीय टीम को पाकिस्तान भेजने की अनुमति नहीं दी है, जिससे पाकिस्तान में इस टूर्नामेंट का आयोजन लगभग असंभव हो गया है। इस संदर्भ में, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) अब ‘हाइब्रिड मॉडल’ के तहत टूर्नामेंट आयोजित करने पर विचार कर रही है, जिसमें भारत के मैच दुबई या अन्य स्थानों पर खेले जा सकते हैं, जबकि अन्य मैच पाकिस्तान में आयोजित होंगे।
‘हाइब्रिड मॉडल’ को लेकर पाकिस्तान का रुख
ICC की कार्यकारी बोर्ड की मीटिंग में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी को साफ-साफ बताया गया कि पाकिस्तान को या तो ‘हाइब्रिड मॉडल’ स्वीकार करना होगा, या फिर टूर्नामेंट से बाहर होने के लिए तैयार रहना होगा।
पीसीबी इस मॉडल पर राजी तो हो गया है, लेकिन इसके साथ उसने कुछ शर्तें रखी हैं। इन शर्तों में सबसे बड़ी मांग यह है कि पाकिस्तान को ICC के राजस्व में उसका हिस्सा 5.75 प्रतिशत से बढ़ाकर अधिक किया जाए।
रेवेन्यू मॉडल पर पाकिस्तान की असंतुष्टि
ICC का मौजूदा रेवेन्यू मॉडल (2024-2027) इस समय पाकिस्तान के लिए असंतोषजनक बना हुआ है। इस मॉडल के तहत, ICC प्रत्येक वर्ष लगभग 60 करोड़ डॉलर (करीब 5073 करोड़ रुपये) का राजस्व वितरित करती है। इस कुल राजस्व में सबसे बड़ा हिस्सा भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) को मिलता है, जो 38.5 प्रतिशत है (लगभग 1953 करोड़ रुपये सालाना)।
इसके अलावा, एसोसिएट देशों की हिस्सेदारी 11.19 प्रतिशत है, जबकि पाकिस्तान को सालाना 5.75 प्रतिशत (करीब 291 करोड़ रुपये) मिलते हैं। पाकिस्तान का कहना है कि इस रेवेन्यू हिस्सेदारी में सुधार होना चाहिए, क्योंकि भारतीय क्रिकेट को दुनिया का सबसे बड़ा बाजार माना जाता है और ICC के राजस्व में भारत का योगदान सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान को भारतीय क्रिकेट से काफी कम हिस्सा मिल रहा है, जो उसे लगातार असंतोषजनक लगता है। पीसीबी का यह मानना है कि अगर उनकी हिस्सेदारी में वृद्धि नहीं की जाती, तो वे ‘हाइब्रिड मॉडल’ स्वीकार नहीं करेंगे।
ICC के सामने वित्तीय संकट
अगर पाकिस्तान अपनी हिस्सेदारी में वृद्धि की मांग पर अड़ा रहता है और अगर यह मांग स्वीकार नहीं होती है, तो ICC को बिना पाकिस्तान के ही Champions Trophy 2025 का आयोजन करना पड़ सकता है। हालांकि, इस स्थिति में ICC की प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है और उसे वित्तीय हानि का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान का बाजार भी महत्वपूर्ण है।
भारत-पाकिस्तान मैच दुबई में
पाकिस्तान की एक और शर्त यह है कि अगर ‘हाइब्रिड मॉडल’ को स्वीकार किया जाता है, तो भारत के मैच दुबई या किसी अन्य तटस्थ स्थान पर खेले जाएंगे, जबकि अन्य मैच पाकिस्तान में होंगे। इसके अलावा, पाकिस्तान चाहता है कि Champions Trophy के फाइनल के लिए लाहौर को बैकअप स्थल के तौर पर रखा जाए, ताकि अगर भारत फाइनल में नहीं पहुंचता तो खिताबी मुकाबला लाहौर में कराया जा सके।
2031 तक भारत में होने वाले ICC टूर्नामेंट्स में ‘हाइब्रिड मॉडल’
पीसीबी की एक और शर्त यह है कि 2031 तक भारत में होने वाले ICC टूर्नामेंट्स में भी ‘हाइब्रिड मॉडल’ लागू किया जाए। पाकिस्तान का यह कहना है कि वह भारत आकर इन टूर्नामेंट्स में हिस्सा नहीं लेना चाहता।
भारत को 2031 तक तीन बड़े टूर्नामेंट्स की मेज़बानी करनी है, जिसमें 2026 टी20 वर्ल्ड कप (जो भारत और श्रीलंका मिलकर आयोजित करेंगे), 2029 Champions Trophy और 2031 वनडे वर्ल्ड कप (जो भारत और बांग्लादेश मिलकर आयोजित करेंगे) शामिल हैं।
ICC की प्रतिष्ठा और वित्तीय हानि
ICC के लिए यह स्थिति एक मुश्किल स्थिति बन गई है, क्योंकि उसे न केवल टूर्नामेंट की मेज़बानी का निर्णय लेना है, बल्कि भविष्य में पाकिस्तान के साथ संबंधों को भी बनाए रखना है।
अगर ‘हाइब्रिड मॉडल’ को स्वीकार किया जाता है, तो टूर्नामेंट का आयोजन पाकिस्तान में संभव हो सकता है, लेकिन भारत के मैचों को अन्य स्थानों पर आयोजित करना पड़ेगा। अगर टूर्नामेंट को स्थगित किया जाता है तो पाकिस्तान को 60 लाख डॉलर (करीब 50.73 करोड़ रुपये) का मेज़बानी शुल्क भी गंवाना पड़ेगा।
2008 के बाद पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं खेला गया
