ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਮਿਲੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 2022 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮੁਹਾਲੀ ਵਾਸੀ ਮਲਘਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ‘ਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਛਾਬੜਾ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ‘ਤੇ ਆਖਰੀ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਲਾਭ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਆਖਰੀ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਕ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਮਿਲੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 2022 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਮਾਰਚ 2023 ‘ਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
