ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਦਾ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਨਤਕ

ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਓਨਾ ਹੀ ਟਾਲ਼ਾ ਵੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ (17 ਮਾਰਚ, 2024) ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਓਨਾ ਹੀ ਟਾਲ਼ਾ ਵੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ (17 ਮਾਰਚ, 2024) ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡੀਐੱਮਕੇ, ਅੰਨਾਡੀਐੱਮਕੇ, ਐੱਨਸੀਪੀ, ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ) ਵਰਗੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ-ਚੁਣੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਦੇ ਬਾਂਡ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਚਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐੱਸਬੀਆਈ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬਾਂਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1951 ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ 1960 ਤਹਿਤ ਜੋ ਵੀ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਆਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 209 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ’ਚ ਹੈ।

ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਨਸੀਪੀ ਨੂੰ 2019 ’ਚ ਸਨਅਤਕਾਰ ਸਾਇਰਸ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਕੁਲ 3.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਨਾ ਡੀਐੱਮਕੇ ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰਕਿੰਗ (ਸੀਐੱਸਕੇ) ਵੱਲੋਂ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਡੀਐੱਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਸਿਸ, ਅੰਬੈਸੀ ਸਮੂਹ ਤੇ ਬਾਇਕਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਰਕਮ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਖਾਤੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਐੱਸਬੀਆਈ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐੱਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਿੱਧੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਨੌਂ ਮਈ, 2019 ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1061 ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 29ਸੀ ਤਹਿਤ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਜ਼ਰੀਏ ਹਾਸਲ ਧਨ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ- 6,986.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਤਿ੍ਰਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ- 1,396.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਕਾਂਗਰਸ- 1,334.35 ਕਰੋੜ

ਬੀਜੇਡੀ- 944.5 ਕਰੋੜ

ਡੀਐੱਮਕੇ- 656.5 ਕਰੋੜ

ਵਾਈਐਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ- 442.8 ਕਰੋੜ

ਟੀਡੀਪੀ- 181.35 ਕਰੋੜ

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਡੀਐੱਮਕੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 509 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਵਿਵਾਦਤ ਕੰਪਨੀ ਫਿਊਚਰ ਗੇਮਿੰਗ ਐਂਡ ਹੋਟਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਟਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 14 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਂਡ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ’ਚ ਫਿਊਚਰ ਗੇਮਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਲਾਟਰੀ ਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੈਂਟਿਆਗੋ ਮਾਰਟਿਨ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੁਲ 1368 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਨਤਕ ਚੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੇਨਈ ਇਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਚੰਦਾ ਦੇਣਾ ਚੋਣ ਸਾਲ ’ਚ ਖ਼ਾਸਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੀਐੱਮਕੇ ਨੂੰ ਮੇਘਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨੇ ਵੀ 85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ’ਚ ਮੇਘਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਸਥਾਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਦੂਜਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਕੁਲ 966 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੇਘਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨੇ ਦੱਖਣ ਦੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।