ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 50000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਸੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਤਨਾ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ.ਸੀ ਅਰੋੜਾ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 27 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ 13 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ‘ਚ 13 ਟਰੇਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਟਰੇਨ ‘ਚ 1000 ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬੱਸ ਵਿੱਚ 43 ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।
