ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 26 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 26 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
