ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਜਿਸ ਦਰ ‘ਤੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਦਾ ਲੋਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਲੋਨ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ ਐਮਪੀਸੀ ਮੀਟਿੰਗ) ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੋਂ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਈ ਮਾਹਰ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਫਰਵਰੀ 2023 ‘ਚ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
MPC ਵੱਲੋਂ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਜੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ FY24 ਵਿੱਚ 7.6% ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ 7% ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਜਿਸ ਦਰ ‘ਤੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਦਾ ਲੋਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਲੋਨ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਜਿਸ ਦਰ ‘ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਆਰਬੀਆਈ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਲੋਨ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਵਾਹਨ ਲੋਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਨ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ।
