ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ – 1. ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਕੋਡ (ਬੀਐਨਐਸ), 2. ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ (ਬੀਐਨਐਸਐਸ) ਅਤੇ 3. ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ (ਬੀਐਸਏ) ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ), ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ (ਆਈਈਏ) ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। . ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ, ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸੰਗਤੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐਨਐਸ) : ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਹੋਣ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗਾਵਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ (BNSS) : ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ CrPC ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ, ਜੋ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ (BSA) : ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ (IEA) 1872 ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।
