ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਤੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਵੱਡੇ ਚੇਨ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਲਈ ਕਣਕ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੇ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕਣਕ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਸੀਮਾ 2000 ਟਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1000 ਟਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਣਕ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ 3000 ਟਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2000 ਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮਾਤਰਾ 10 ਟਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਟਨ, ਆਉਟਲੈਟਾਂ ਲਈ 10 ਟਨ ਤੋਂ 5 ਟਨ ਤੇ ਡਿਪੂਆਂ ਲਈ 2000 ਟਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1000 ਟਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਸਟਾਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ ਪੋਰਟਲ (https://evegoils.nic.in/wsp/login) ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਕ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟਾਕ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਨਕਲੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ।
ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਐਫਸੀਆਈ ਨੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 3 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਲੱਖ ਟਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਫਸੀਆਈ ਆਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਨੈਫੇਡ, ਐਨਸੀਸੀਐਫ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਕਣਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਟਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਤਹਿਤ 27.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸਸਤਾ ਆਟਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
