ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ, ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ‘ਚ ਕਿੰਨਾ ਸਫਲ ਰਿਹਾ

 ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ 1994 ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਗਠਨ (MKSS) ਵਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਰੁਣਾ ਰਾਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਐਮਕੇਐਸਐਸ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਆਡਿਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ‘ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ’ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।

MKSS ਦੁਆਰਾ ਬੀਜੇ ਗਏ ਬੀਜਾਂ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ 1996 ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਹਿੰਮ (‘NCPRI’) ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ MKSS ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੀਡੀਆ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, NCPRI ਨੇ ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਬੀ. ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ’ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫਰੀਡਮ ਆਫ਼ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1997 ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ, 2005 ਦੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ: ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 1997 ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਬਣਿਆ। ਸਿਰਫ 7 ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 1997 ਨੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੱਖਿਆ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਗੁਪਤ ਸੰਚਾਰਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਗੋਆ ਨੇ 1997 ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ, ਜਾਇਦਾਦ, ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਕੇਸ ਆਖਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਨਾਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ [(2002) 5 SCC 294] ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1)(ਏ) ਤਹਿਤ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ, ਜਾਇਦਾਦ, ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ 2000 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ NCPRI ਅਤੇ PCI ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਡਰਾਫਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੰਸਕਰਣ ਸੀ। ਇਸਨੇ NCPRI ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, 23 ਦਸੰਬਰ 2004 ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ – ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਸਕਰਣ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਸੀ। NCPRI ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਐਕਟ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2005 ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ 2005 ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਧੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਕਟ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ – ‘ਜਾਣਕਾਰੀ’ ਅਤੇ ‘ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ’ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਮੈਮੋਰੰਡਾ, ਈ-ਮੇਲ, ਰਾਏ, ਸਲਾਹ, ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼, ਸਰਕੂਲਰ, ਆਰਡਰ, ਲੌਗਬੁੱਕ, ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਡੇਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ/ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ) ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਧਾ ਪਾਟਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ਼ ਪੀਪਲਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਆਰਟੀਆਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਲੈਂਡ ਰਾਈਟਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਬੇਨਤੀ ਨੇ ਵੀ 2010 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਬਨ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਝਟਕੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। 2019 ਵਿੱਚ, ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕਪਾਸੜ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਜਵਾਬਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜਾਂ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਪਮਾਨ ਸੀ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2023 (‘ਡੀਪੀਡੀਪੀ ਐਕਟ’) ਰਾਹੀਂ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਅਪਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਰਾਈਡ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। DPDP ਐਕਟ ਨੇ ਇਸ ਯੋਗ ਮਨਾਹੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਮਨਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਹੈ। ਐਨਸੀਪੀਆਰਆਈ ਸਮੇਤ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 ਕੁਝ ਵਿਧਾਨਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।