Voter ID Card Rule ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ 4 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਈਡੀ ਪਰੂਫ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 1 ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਿਯਮ 1950 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਵੋਟਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਦੋ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮ-7 ਭਰ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮ ਬੀ.ਐਲ.ਓ., ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
