ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ VIP ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ VIP ਕਲਚਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੰਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਲ-ਨੀਲੀ ਬੱਤੀ ਨੂੰ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2017 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਨਤਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਐਸਕਾਰਟ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਲ-ਨੀਲੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਐਸਕਾਰਟ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਲ-ਨੀਲੀ ਬੱਤੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਲੋਗੋ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
