ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਦੇਖਣਾ POCSO ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੇਖਣਾ POCSO ਐਕਟ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ‘ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਸਮੱਗਰੀ’ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Supreme Court says that mere storage of child pornographic material is an offence under the Protection of Children from Sexual Offences Act (POCSO Act).
ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ HC – ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ
ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ.ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 15(1) ਬਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੈਕਸ਼ਨ 15(2)- ਪੋਕਸੋ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ (1) ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਹੈ ਜਾਂ (2) ਧਾਰਾ 15(3) ਪੋਕਸੋ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ.ਇਹ ਤਿੰਨ ਉਪ-ਭਾਗ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ।
